यूपी बजट: 6.15 लाख करोड़ का बजट, पांच साल में चार लाख नौकरी का लक्ष्य

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुरुवार को विधानसभा में 6 लाख 15 हजार 518.97 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि सहित सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया गया है। यह बजट प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। उन्होंने बताया कि अगले पांच सालों में चार लाख लोगों को नौकरी देने का लक्ष्य है। यह योगी सरकार का छठवां और उनके दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है।

यूपी बजट की बड़ी घोषणाएं

–कल्याण सिंह के नाम पर ”ग्राम उन्नति योजना” लाई गई है। योजना के तहत गांव में सोलर लाइट लगाई जाएगी। सरकार ने कुंभ मेला प्रयागराज के लिए 100 करोड़ रुपये की घोषणा की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपये दिये हैं। बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है।

–अयोध्या में सूर्यकुंड विकास 140 करोड़ रुपये से होगा। बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा। कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ रुपये और आगरा मेट्रो रेल को 597 करोड़ रुपये मिलेंगे। दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर को 1306 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

–बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपये की घोषणा वित्त मंत्री ने की है। बजट में मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़ और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।

–बजट में उत्तर प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ रुपये दिये गये हैं। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए 897 करोड़ रुपये मिला है। वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि योगी सरकार अगले पांच वर्षों में प्रदेश के 4 लाख लोगों को नौकरियां देगी।

–राज्य सरकार-2.0 के पहले बजट में शिक्षा पर खासा जोर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए इस बार भी सरकार ने बजट में भारी भरकम राशि की व्यवस्था करते हुए 18,670 करोड़ 72 लाख रुपये और मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) के लिए 3548 करोड़ 93 लाख रुपये और फल वितरण मद में 166 करोड़ 71 लाख रुपये का प्रावधान किया है। साथ ही कक्षा एक से आठ तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, बैग आदि मद में 370 करोड़ की व्यवस्था की गयी है।

सरकार ने सैनिक स्कूलों के संचालन के लिए बजट में 98 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था की है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान के लिए 324 करोड़ 41 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प में जुटी योगी सरकार ने अपने पहले बजट समग्र शिक्षा अभियान को और मजबूत करते हुए 18,670 करोड़ 72 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। वहीं आगे भी कक्षा एक से 8 तक में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क ड्रेस, स्वेटर, स्कूल, बैग एवं जूता-मोजा की धनराशि उनके माता पिता के खाते डीबीटी के जरिये हस्तांतरित की जाएगी। इस मद में बजट में 370 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकार ने सत्र 2022-23 में परिषदीय विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के तहत छात्र नामांकन का लक्ष्य दो करोड़ रखा है। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को मिड-डे मील के लिए 3548.93 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है

–बजट में पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ और अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान। नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

–प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

–कृषि उत्पादन में गुणवत्तायुक्त बीजों का सर्वाधिक महत्व है। इसलिए वर्ष 2021-2022 में 60.10 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया गया है। वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुंतल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश सरकार किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करा रही है।

–यूपी में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 के पूर्व मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है और वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 की गई।