बिहार में है मजबूत स्टार्ट-अप इको सिस्टम: संदीप पौण्डरीक
उद्योग विभाग स्टार्ट-अप टीम द्वारा पटना के ज्ञान भवन में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने किया। उद्घाटन सत्र में बिहार के स्टार्ट-अप उद्यमियों को सम्बोधित करते हुए अपर मुख्य सचिव संदीप पौण्डरीक ने कहा कि बिहार में स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए विभागीय स्तर पर अनेक प्रयास किये गये हैं। हम स्टार्ट-अप इकाइयों की मदद इस तरह से करना चाहते हैं कि बिहार के स्टार्ट-अप अपनी ग्लोबल पहचान बनाएँ और यहाँ के स्टार्ट-अप उद्यमी न सिर्फ राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूत करें बल्कि पूरी दुनिया में छा जाएँ।
उन्होंने कहा कि स्टार्ट-अप बिहार द्वारा आयोजित कार्यशाला में अनेक सफल स्टार्ट-अप उद्यमियों के साथ संवाद करने का मौका बिहार के उद्यमियों को मिलेगा। दूसरे के अनुभवों से सीख कर हम सफलता की सीढ़ियाँ तेज गति से चढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा सपनों को पंख लगाने तथा उन्हें उड़ान भरने के लिए खुला आसमान देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने बिहार स्टार्ट-अप पाॅलिसी 2022 बनायी है। इस नीति के तहत लाभ पाने वाले उद्यमियों को-वर्किंग स्पेस उपलब्ध कराने के लिए पटना में दो स्थानों-मौर्यालोक और वित्त निगम भवन, फ्रेजर रोड में बी-हब बनाया गया है जिसमें मौर्यालोक स्थित बी-हब बन कर तैयार है। बी-हब में सीटों के आवंटन हेतु बिहार स्टार्ट-अप के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है और सीटों का आवंटन अधिकत्तम 02 वर्ष की अवधि के लिये किया जाता है। बी-हब में स्थायी सीटों का मासिक किराया 1500 रू॰, परिवर्तनशील सीटों के लिए मासिक किराया 1000 रू॰ तथा दैनिक आधार पर 100 रू॰ प्रतिदिन के आधार पर सीट आवंटित किये जाते हैं। मौर्यालोक बी-हब में कुल 185 सीटों की व्यवस्था की गयी है। साथ ही एक काँफ्रेंस हाॅल भी है जिससे लगभग 500 स्टार्ट-अप उद्यमियों को लाभ होगा।
कार्यक्रम में उद्योग निदेशक पंकज दीक्षित ने कहा कि बिहार के युवाओं को स्टार्ट-अप नीति के बारे में जानकारी देने के लिये विभिन्न काॅलेजों/शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। ऐसे कार्यक्रम चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना, पटना काॅलेज, ए॰एन॰ काॅलेज, पटना पुस्तक मेला सहित सभी 38 जिलों के पाॅलिटेकनिक/तकनीकी संस्थानों में आयोजित किये गये हैं। सभी जिलों में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेन्टर खोले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की स्टार्ट-अप पाॅलिसी के तहत 10 वर्षों के लिए 10 लाख रूपये तक की ब्याज रहित सीड फंडिंग की व्यवस्था की गई है। महिलाओं द्वारा प्रारंभ स्टार्ट-अप को 5 प्रतिशत अधिक तथा अनुसूचित जाति/जनजाति तथा दिव्यांगों के स्टार्ट-अप को 15 प्रतिशत अधिक राशि सीड फंड के रूप में देने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है। एक्सीलेरेशन प्रोग्राम में भागीदारी के लिए 3 लाख रूपये तक के अनुदान का प्रावधान स्टार्ट-अप नीति में है। एन्जेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होने पर कुल निवेश का 2 प्रतिशत सफलता शुल्क और सेवी पंजीकृत कैटेगरी-1 तथा एन्जेल समूह से प्राप्त फंड के बराबर अधिकतम 50 लाख रूपये तक के मैचिंग लोन की व्यवस्था बिहार स्टार्ट-अप फंड से की जाती है। उद्योग विभाग के प्रयासों से बिहार में स्टार्ट-अप का माहौल बन चुका है। केन्द्र सरकार की स्टार्ट-अप इको सिस्टम रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर कैटेगरी-‘ए’ में बिहार को टाॅप पोजिशन पर रखा गया है। यह विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के सतत प्रयास और सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है।
कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय, निदेशक, तकनीकी विकास विशाल राज, विशेष सचिव दिलीप कुमार, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक डाॅ. राणा सिंह, केरल के डी.सी. मैट स्टार्ट-अप के डाॅ. जयशंकर प्रसाद, मेडिकैड इथोज प्रा. लि. केरल की मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी विंग कमाण्डर रागश्री डी. नायर, पी.एस.जी.स्टेप, कोयम्बटूर के कार्यकारी निदेशक डाॅ. के. सुरेश कुमार, स्टार्ट-अप 360 बेंग्लुरू के को-फाउण्डर अशोक जी. एवं केरला राज्य इन्क्यूबेशन हेड के विशाल बी. कदम आदि ने स्टार्ट-अप की विविध पहलुओं के संबंध में युवा उद्यमियों का मार्गदर्शन किया।
