PM आवास योजना-ग्रामीण: सबके सिर पर छत, आंखों में चमक

”प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण” (PMAY-G) ने देश में गांवों की तस्वीर बदल कर रख दी है। वाकयी इन बदलते गांवों की सूरत बताती है कि अब ”स्मार्ट इंडिया विलेज” का जमाना आ गया है। गांव के लोग भी स्मार्ट हो गए हैं जो सीधे केंद्र सरकार की ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।  दरअसल, PMAY-G योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे घरों में रह रहे परिवारों को न केवल पक्का आवास मिला बल्कि उन्हें इसके साथ-साथ सारी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं, जैसे- बिजली आपूर्ति, शौचालय, पेयजल आपूर्ति इत्यादि। और तो और गांव के लोगों को अब अपने ही ग्रामीण इलाकों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सुनिश्चित रोजगार भी मुहैया कराया जा रहा है। आइए अब विस्तार से जानते हैं इस योजना के तहत अब तक किन लक्ष्यों को पूरा किया जा चुका है और केंद्र सरकार की आगे की क्या योजना है…

पीएमएवाई-जी का उद्देश्य

पीएमएवाई-जी का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसमें साफ-सुथरे रसोईघर के साथ मकान के न्यूनतम आकार को बढ़ा दिया गया है। वहीं पीएमएवाई-जी के तहत आवास निर्माण में इकाई सहायता को मैदानी क्षेत्रों में 70000 रुपए से बढ़ाकर 120000 रुपए तथा पर्वतीय राज्यों दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 75000 रुपए से बढ़ाकर 130000 रुपए कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत 2 फरवरी 2022 तक 1,71 करोड़ आवास बनाए गए

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण यानि ‘PMAY-G’ के तहत 2 फरवरी 2022 तक 1,71 करोड़ आवास बनाए जा चुके हैं। ग्रामीण इलाकों में भी अब केंद्र सरकार हर आम आदमी के खुद के घर का सपना पूरा कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के मुताबिक योजना के तहत अभी तक पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक आवासों का निर्माण किया गया है जिनकी संख्या 41,27,503 है। वहीं दूसरे स्थान पर बिहार आता है जहां करीब 40,57,348 आवास तैयार किए जा चुके हैं। इस प्रकार देश के तमाम राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना के तहत आवासों का निर्माण किया गया है।

2017 में गरीब के घर बनाने की स्पीड बढ़ी कई गुना

केंद्र सरकार ने और राज्यों सरकारों ने जिस प्रकार से इस योजना के तहत मिलकर कार्य किया है उससे इस योजना को नई गति मिल गई है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसका जिक्र करते हुए कहा कि साल 2017 में गरीब के घर बनाने की स्पीड कई गुना बढ़ गई है।

कितने परिवारों को मिला लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अभी तक 2.62 करोड़ परिवारों को आवास आवंटित किए गए हैं। वहीं योजना के तहत 2.17 करोड़ लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। यानि अभी तक कुल 2.17 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना से लाभ प्राप्त हो चुका है।

ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे घरों में रह रहे परिवारों को मिला पक्का आवास

ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे घरों में रह रहे अनेक परिवारों को पक्का आवास मिल चुका है। यानि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर गरीबों को पक्का घर देने का वादा निभा रही है। गरीब परिवारों को पक्की छत का इंतजार कम हो रहा है। इस दिशा में केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत भी है। जी हां, जब वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी तो लक्ष्य रखा था कि 2022 तक देश के हर गरीब परिवार के पास एक पक्का घर होगा। इसलिए सरकार के प्रयास इस दिशा में लगातार जारी हैं।

बिजली आपूर्ति, शौचालय, पेयजल आपूर्ति जैसी सारी बुनियादी सुविधाएं मिली साथ

इस योजना के जरिए आवास के साथ-साथ लोगों को बिजली आपूर्ति, शौचालय, पेयजल आपूर्ति जैसी सारी बुनियादी सुविधाएं मिल रही है। ये सारी बुनियादी सुविधाएं आवास के साथ केंद्र सरकार द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का उद्देश्य लाभार्थियों को केवल सिर ढकने को एक छत देना ही नहीं अपितु लाभार्थी एवं उनके परिवार के जीवन में बड़ा सुधार करना भी है। इस लिहाज से केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य किया जाता है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत सुनिश्चित रोजगार

लाभार्थियों को योजना से न केवल आवास और बुनियादी सुविधाएं मिली बल्कि मनरेगा से लोगों को 90 से 95 दिनों की कुशल मजदूरी भी प्राप्त करने का मौका मिलता है। यानि आवास के साथ रोजगार भी। शौचालय के निर्माण के लिए मनरेगा योजना या वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। पाइप के जरिए पेयजल बिजली के कनेक्शन एलपीजी कनेक्शन इत्यादि के लिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत तालमेल के भी प्रयास किए जाएंगे।

लक्ष्य 2.95 करोड़

केंद्र सरकार ने अब इस योजना के माध्यम से अगला लक्ष्य भी तय कर लिया है जिसके अंतर्गत 2.95 करोड़ आवास और तैयार किए जाने हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसद में वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट में राशि भी आवंटित की गई है। जी हां, बजट में पीएम आवास योजना के लिए बड़ी घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।