पंचायतों के कामकाज को नौकरशाही के हवाले करने वाले अध्यादेश की जगह पंचायतों के कार्यकाल को 6 माह बढ़ाने वाला अध्यादेश लाओ :- भाकपा(माले)

कोविड महामारी से मुकाबला के लिए पंचायतों का अधिकार बढ़ाओ, पंचायतों के लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या बंद करों, पंचायत चुनाव की अबधि 6 महीने के लिए आगे बढ़ाओ एवं सरकार के अलोकतांत्रिक कदम के खिलाफ माले का राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत मालेनगर मधुबनी जिला कार्यालय में माले कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रतिवाद दिवस।

मालेनगर अबस्थित भाकपा(माले) के जिला कार्यालय में बिशंम्भर कामत की अध्यक्षता में संचालित प्रतिवाद दिवस को संबोधित करते हुए भाकपा-माले के जिला सचिव ध्रुब नारायण कर्ण ने कहा है कि 15 जून को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। हमारी पार्टी ने बिहार सरकार से लगातार मांग की है कि इस घोर संकट के दौर में पंचायतों के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार उल्टे अध्यादेश लाकर पंचायतों के तमाम अधिकार नौकरशाही को सौंपना चाह रही है। यह पूरी तरह से आत्मघाती कदम साबित होगा। उन्होंने आगे कहा कि कोविड-19 के दूसरे हाहाकारी दौर में जब स्वास्थ्य व्यवस्था नकारा साबित हुई है, तब लोगों की व्यापक भागीदारी से ही इस त्रासदी से उबरना सम्भव हो सकता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आज सबकुछ नौकरशाही के जिम्मे छोड़ा जा रहा है, और अब पंचायती कामकाज भी उन्हीं के हवाले किया जा रहा है। यह लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रयास तो है ही, साथ ही यह भी प्रश्न उठता है कि क्या पहले से ही कई प्रकार के अतिरिक्त बोझ का वहन कर रही नौकरशाही इस जिम्मेवारी को निभा पाएगी?

प्रतिवाद दिवस को संबोधित करते हुए किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा ने कहा कि पंचायती व्यवस्था के जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े लोग हैं, और कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम और सर्वव्यापी टीकाकरण अभियान में उनकी भूमिका व उनका अनुभव विशेष महत्व रखता है। फिर सरकार इस तंत्र का उपयोग क्यों नहीं करना चाह रही है? इस तंत्र के जरिए एक निश्चित अवधि के भीतर टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और कोविड को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है, जिसकी अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है।

इस प्रतिवाद दिवस को बेनीपट्टी प्रखंड माले सचिव श्याम पंडित,खेग्रामस जिला सचिव बेचन राम, योगेन्द्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रतिवाद दिवस के माध्यम से हमारी पार्टी मांग करती है कि सरकार नौकरशाही के जिम्मे पंचायतों के तमाम कामकाज सुपुर्द करने वाला अध्यादेश लाने की बजाय पंचायतों के कार्यकाल को 6 महीना बढ़ाने वाला अध्यादेश लाए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बहाल रखने की गारंटी करे।

इस प्रतिवाद दिवस में मनीष मिश्रा, शम्भू साह, राम बृक्ष पासवान, चौठी साह, हृदय कामत, बैज्जू साह सहित एक दर्जन कामरेडों ने भाग लिया।

मधुबनी से संतोष कुमार शर्मा की रिर्पोट