ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर बल दें- नीतीश कुमार

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज पर किया विचार-विमर्श, मुख्यमंत्री के निर्देश

ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली के विस्तार पर बल दें। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के तहत छात्र/छात्राओं को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही शिक्षा से ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र/छात्रायें लाभ उठा सकेंगे।

कक्षावार तैयार किये गये ई-कन्टेंट को टेलीविजन के माध्यम से दिखायें। डी0डी0 बिहार के माध्यम से कक्षावार दी जा रही ऑनलाइन शिक्षा के टाइम स्लाॅट को बढ़ाने के लिये डी0डी0 बिहार से समन्वय स्थापित कर अग्रेतर कार्रवाई करें। शिक्षा विभाग अपने स्तर से भी छात्र/छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा देने के संदर्भ में समुचित कार्रवाई करें।

कक्षा 06 से 12 की तरह कक्षा 01 से 05 के लिये भी ई-कन्टेंट विकसित किया जाय।

विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम की किताबों को डिजिटाइज करें तथा उसे वेबसाईट पर उपलब्ध करा दें, इससे छात्र/छात्राओं को पढाई में लाभ मिलेगा।
बचे हुये सुयोग्य परिवारों का हर हाल में राशन कार्ड शीघ्र बनाया जाय। सभी राशन कार्डों को आधार से लिंक करना सुनिश्चित करें। इससे लोगों को वन नेशन वन कार्ड योजना का लाभ मिल सकेगा।
सभी प्रखण्डों में आधार केन्द्र को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुये खोला जाय साथ ही आधार केन्द्रों की स्थाई व्यवस्था की जाय। वर्तमान में 27 जिलों में डी0आर0सी0सी0 से आॅनलाइन आधार केन्द्रों की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। शेष जिलों में भी डी0आर0सी0सी0 में ऑनलाइन आधार केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराएं।

तत्काल 10 वर्ष से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों का अगर आधार कार्ड नहीं है तो उसे शीघ्र बनवाया जा सकता है। क्वारंटाइन सेंटरों पर रह रहे प्रवासी श्रमिकों का अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुये उनका भी आधार कार्ड बनाया जा सकता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के विभिन्न बिन्दुओं पर समुचित कार्रवाई करें।

श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त समयावधि में किये गये कार्योंं के एवज में देय पारिश्रमिक के संबंध में श्रम संसाधन विभाग स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करे।

शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों के लिये किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम) के तहत सस्ते मकान बनाने के संदर्भ में काफी समय से दिशा-निर्देश दिये जा रहे हैं। इस संदर्भ में शहरी विकास एवं आवास विभाग ठोस कार्रवाई करे।

बिहार में काफी संख्या में स्ट्रीट वेंडर हैं। सभी स्ट्रीट वेंडरों का व्यवस्थित रूप से सर्वे करायें ताकि कोई छूटे नहीं और उन्हें भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सके।

केन्द्र सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में रिफाॅर्म करने जा रही है। बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में पहले से ही काफी नई पहल एवं सुधारात्मक प्रयोग किये गये हैं। केन्द्र सरकार अब बिहार के इस माॅडल को अपना रही है, यह अच्छी बात है।