नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- मातृभाषा में पढाई छात्र के अपनी भाषा में ज्ञानात्मक कौशल को सुधारना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) कहती है कि ग्रेड V तक स्कूलों में शिक्षा का माध्यम जहां भी संभव हो, आठवीं कक्षा तक, मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। “यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास जल्दी किए जाएंगे ताकि  बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा और शिक्षण के माध्यम के बीच कोई अंतराल न रहे। प्रारंभिक स्कूल के वर्षों में बच्चे को सबसे अधिक आरामदायक भाषा का उपयोग करना इसकी स्कूली उपस्थिति और सीखने के परिणामों में सुधार करता है।  दुनिया भर  के अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि यह कक्षा की भागीदारी को बढ़ाता है, ड्रॉपआउट और ग्रेड पुनरावृत्ति की संख्या को कम करता है। यह उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से परिचित कराने का अवसर भी प्रदान करता है।

ऐसा होने के बावजूद  निम्न और मध्यम आय वाले देशों के सभी बच्चों को उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा में पढ़ाया नहीं जाता है। आज के अभिभावक अपने बच्चों को-इंग्लिश-मीडियम ’स्कूलों में भेजना पसंद करते हैं, भले ही वे शिक्षा की गुणवत्ता की परवाह किए बिना यह मानते हों कि अंग्रेजी भाषा की महारत बाद के जीवन में सफलता सुनिश्चित करती है। उदाहरण के लिए, 2017-18 में, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले और शहरी क्षेत्रों में 19.3% लोगों में से लगभग 14% ने एक निजी स्कूल चुना।  क्योंकि वहां अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम था। विशेषज्ञों का तर्क है कि एक अंग्रेजी शिक्षा हमेशा सबसे अच्छी नहीं होती है। कोई भी उस भाषा में सबसे अच्छा पढ़ना और लिखना सीख सकता है जिसे आप पहले दिन से जानते हैं। अच्छी शिक्षा तब होती है जब बच्चों में उच्च आत्म-सम्मान होता है, उन्हें कक्षा में अच्छी तरह से समायोजित किया जाता है जो एक सकारात्मक और भयमुक्त वातावरण प्रदान करता है। यदि बच्चे को ऐसी भाषा में पढ़ाया जाता है जो उन्हें समझ में नहीं आता है, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा।