CSC और ONDC ने ई-कॉमर्स को ग्रामीण भारत तक ले जाने के लिए मिलाया हाथ

सीएससी और ओएनडीसी की इस संयुक्त पहल का उद्देश्य ग्रामीण भारत तक ई-कॉमर्स की पहुंच बढ़ाना है, जो समावेशी डिजिटल कॉमर्स की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है_

14 फरवरी, 2024 | नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत, कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) ने पूरे भारत में ग्रामीण नागरिकों तक ई-कॉमर्स एक्सेस को सक्षम करने के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के साथ हाथ मिलाया है। यह पहल एक खरीदार एप्लिकेशन के रूप में ओएनडीसी नेटवर्क पर सीएससी के ई-ग्रामीण ऐप के एकीकरण को सक्षम करेगी, जिससे ग्रामीण भारत के नागरिकों को इसके व्यापक ई-कॉमर्स नेटवर्क का एक्सेस मिलेगा।

सीएससी सेवाएं दो चरणों में ओएनडीसी नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगी। पहले चरण में, इसे खरीदार-पक्ष के प्लेटफॉर्म के रूप में शामिल किया जाएगा, जिससे सीएससी पर आने वाले नागरिकों को ई-ग्रामीण ऐप के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के ऑर्डर करने की सहूलियत मिलेगी। पूरे भारत में 4 लाख से अधिक सीएससी पॉइंट्स के साथ, यह लाखों नए उपयोगकर्ताओं को उनके विश्वसनीय नज़दीकी सीएससी से ई-कॉमर्स को एक्सेस करने में सक्षम बनाएगा।

दूसरे चरण में, सीएससी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेता ओएनडीसी नेटवर्क के ज़रिये ऑर्डर प्राप्त कर सकेंगे। इससे ग्राम स्तर के उद्यमियों के लिए उद्यमशीलता के अवसर और आमदनी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्राम स्वराज का सपना सच होगा।

एस. कृष्णन, सचिव-इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, “देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपार संभावनाएं हैं। मुझे विश्वास है कि ओएनडीसी और सीएससी की भागीदारी से इन संभावनाओं का भरपूर दोहन किया जा सकेगा. देश के दूर-दराज गांवों में सेवाएं प्रदान करना एक चुनौती रही है। बिचौलियों की वजह से उत्पादकों को उनके प्रोडक्ट का वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। आज की साझेदारी के बाद इन समस्याओं पर लगाम लगेगी और ग्रामीण विकास की नई राह खुलेगी।”

इस मौके पर राजेश कुमार सिंह, सचिव-डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड ने कहा, “ओएनडीसी एक अनोखी तकनीकी पहल है जिसका उद्देश्य देश के डिजिटल कॉमर्स के माहौल में बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव लाना है. ओएनडीसी के माध्यम से, प्रत्येक व्यवसाय संचालक, चाहे वह छोटे, मध्यम स्तर के या बड़े उद्यम हों, अपने ग्राहकों को सीधे अपने सामान और सेवाएं बेच सकते हैं। डिजिटल विभाजन को पाटने के लिए सीएससी एक बेहतरीन पहल है। मुझे खुशी है कि अब, सीएससी और ओएनडीसी साथ मिलकर डिजिटल कॉमर्स के क्षेत्र में अपनी भूमिका का विस्तार करेंगे और ग्रामीण भारत को सशक्त बनाएंगे।”

सीएससी एसपीवी के एमडी और सीईओ संजय कुमार राकेश ने इस बारे में समझाते हुए कहा कि, “डिजिटल सशक्तिकरण के कारण ग्रामीण भारत तेज़ी से बदल रहा है। अब, ओएनडीसी के साथ इस रिश्ते की बदौलत ई-कॉमर्स सेवाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सकेंगी। यह साझेदारी ग्रामीण भारत में ई-रिटेल के प्रसार को उसकी अधिकतम क्षमता तक बढ़ाने के अवसरों की नई लहर पैदा करेगी। इससे देश के दूर-दराज के इलाकों में समावेशी विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।”

ओएनडीसी के एमडी और सीईओ, टी. कोशी ने कहा, “ओएनडीसी नेटवर्क पर कॉमन सर्विस सेंटर्स को देखकर हमें खुशी हो रही है, जो स्थानीय उद्यमिता को सशक्त बनाने वाले नए अध्याय की शुरुआत है। सीएससी के विश्वसनीय और व्यापक नेटवर्क के माध्यम से, लाखों नागरिकों को अब आवश्यक ई-कॉमर्स सेवाओं का एक्सेस मिलेगा। साथ मिलकर, हमें आत्मनिर्भर भारत के विज़न के अनुरूप ग्रामीण आमदनी को बढ़ावा देने के लिए ग्राम-स्तरीय उद्यमियों के उद्यमशीलता के वादे का लाभ उठाने की उम्मीद है।”

इस कार्यक्रम को फेसबुक के जरिए देश भर के सभी कॉमन सर्विस सेंटर्स पर लाइव-स्ट्रीम किया गया।

ओएनडीसी के बारे में-
31 दिसंबर 2021 को निगमित एक सेक्शन 8 कंपनी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है, जिसे भारत में रिटेल ई-कॉमर्स के प्रसार को अधिक बढ़ावा देने हेतु डिजिटल कॉमर्स में क्रांति लाने के लिए एक सुविधाजनक मॉडल बनाने के लिए संकल्पित किया गया है। ओएनडीसी कोई एप्लिकेशन, प्लेटफ़ॉर्म, मध्यस्थ, या सॉफ़्टवेयर नहीं है, बल्कि ओपन, अनबंडल्ड, और इंटरऑपरेबल ओपन नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए स्पेसिफिकेशंस का एक सेट है।

सीएससी एसपीवी के बारे में:

सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) डिजिटल इंडिया मिशन का एक अभिन्न अंग हैं. वे देश भर के ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में डिजिटल इंडिया सेवाओं की डिलीवरी करते हैं. ये सीएससी केंद्र डिजिटल इंडिया के विज़न को हासिल करने और डिजिटल और वित्तीय रूप से समावेशी समाज के लिए सरकार के लक्ष्य को पूरा करने में योगदान देते हैं.
सीएससी गवर्नेंस को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में ई-सेवाएं मुहैया कराते हैं. जरूरी सरकारी और सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं प्रदान करने के अलावा, सीएससी कई सामाजिक कल्याण योजनाएं, वित्तीय सेवाएं, शैक्षिक पाठ्यक्रम, कौशल विकास पाठ्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, कृषि सेवाएं और डिजिटल साक्षरता भी प्रदान करते हैं.