राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास के प्रति कृतसंकल्पित

पटना, 14 अगस्त 2020:- वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीडिया से संवाद। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण आमिर अफाक अहमद फैजी ने बताया कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास के प्रति कृतसंकल्पित है। इसी आलोक में राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के बहुमुखी विकास हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अंतर्गत निबंधित औकाफ की संपत्ति के विकास हेतु बिहार राज्य वक्फ विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत इन बोर्डों से निबंधित औकाफ के विकास हेतु विभिन्न जन उपयोगी संरचनाएं यथा बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय, मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं रख-रखाव से संबंधित कार्य किये जायेंगे। इस योजना के तहत वर्तमान में पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल के भवन के निर्माण के लिए 41 करोड़ 40 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें जी प्लस 6 बहुउद्धेशीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज एवं दरभंगा जिले के अतिरिक्त 6 अन्य वक्फ स्टेट में 63 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है।

मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत अब तक 5 मदरसों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें सन्निहित राशि 19 करोड़ 85 लाख रूपये है। मूल रुप से छात्रावास, कंप्यूटर कक्ष, काॅमन रुम, पुस्तकालय, अतिरिक्त कक्ष आदि कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 14 अन्य मदरसों के सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति भी प्रक्रियाधीन है। बिहार के सभी जिलों में अवस्थित 1700 वस्तानिया स्तर के स्थानीय मदरसों में तालिम-ए-नौबालिगान पाठ्यक्रम की शुरूआत की जा रही है। इस योजना के कार्यावरण हेतु 20 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। 3 वर्षों में इस योजना को पूरा करना है। वर्तमान प्रथम वित्तीय वर्ष में 6 करोड़ रूपये की राशि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड को आवंटित कर दी गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु अध्ययनरत किशोर, किशोरियों तथा शिक्षकों का क्षमतावर्द्धन करना है। इसके अलावा मदरसा शिक्षकों और प्रधान मौलवियों को प्रशिक्षित करना भी इसका उद्देेश्य है।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक ने बताया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को चयनित कर उन्हें उच्च गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि उनका सर्वागीण विकास करते हुए उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व बढ़ सके। इसको लेकर सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का निर्णय वर्ष 2018-19 में लिया गया है। वर्तमान में दरभंगा जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 56 करोड़ 99 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। किशनगंज में 53 करोड़ 3 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। समस्तीपुर जिले में जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सरकारी भूमि पर निर्माण हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत योग्य परंतु निर्धारित कोटे के कारण वंचित अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 तक कुल 1 लाख 5 हजार 554 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जाना है। अब तक 45 हजार 39 अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है तथा शेष को लाभान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य पोस्ट मैट्रिक योजना के अंतर्गत 31,441 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के बीच 21 करोड़ 25 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को सुदृढ़ करने के लिए निगम की हिस्सा-पूंजी 40 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80 करोड़ रूपये कर दी गयी है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 तक 11,602 अल्पसंख्यक लाभुकों के स्वरोजगार हेतु 134.41 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 2,380 अल्पसंख्यक बेरोजगार युवक-युवतियों के बीच ऋण का वितरण किया गया है।

निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण ने बताया कि मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक समुदाय के 560 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है और ये सभी नियोजित भी हो गये हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान/खाद्यान्न योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में आवासित छात्र-छात्राओं को प्रति माह 1000 रुपये की अनुदान राशि के साथ ही 15 किलो मुफ्त में खाद्यान्न की सुविधा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अंतर्गत 11,503 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के बीच 1 करोड़ 5 लाख रूपये की राशि वितरित की गई है।