वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि विभाग की योजनाओं की स्वीकृति का कार्य मार्च माह में ही

किसानों को सरकार की महत्वाकाँक्षी योजनाओं का लाभ मिलेगा समय पर

(दिनांक 12.03.2024) उप मुख्यमंत्री तथा  कृषि मंत्री, बिहार  विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में संचालित की जाने वाली योजनाओं की सभी प्रक्रिया को मार्च माह के समाप्त होने के पहले पूर्ण करने की कार्रवाई कृषि विभाग द्वारा की जा रही है।
उन्होंने कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप में किसानों को ससमय बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खरीफ फसलों के बीज वितरण से संबंधित सभी योजनाएँ यथा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम, राज्य योजना अंतर्गत राजकीय बीज प्रक्षेत्रों में खरीफ, रबी और गरमा मौसम में बीज उत्पादन कार्यक्रम तथा गरमा मौसम में जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हरी खाद कार्यक्रम के अधीन ढैंचा बीज वितरण कार्यक्रम और उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित नर्सरी के सुदृढ़ीकरण से संबंधित योजनाओं के स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार, मखाना विकास योजना, केला विकास योजना, मधुमक्खीपालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम, पौघा संरक्षण से संबंधित योजना तथा फसल विविधीकरण योजना के अधीन शुष्क बागवानी फसलों के प्रोत्साहन की योजना की स्वीकृति की जा रही है।
श्री सिन्हा ने कहा कि सचिव, कृषि विभाग श्री संजय कुमार अग्रवाल द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ विशेषकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (कृषोन्नति योजना) के राज्यस्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक आयोजित कर जलवायु अनुकूल कृषि के लिए मोटे/पोषक अनाज (मिलेट््््स) को बढ़ावा देने से संबधित योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई-प्रति बूंद अधिक फसल, किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों से संबंधित सब मिशन आॅन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना तथा आत्मा योजना की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
उन्होंने कहा कि योजनाओं की ससमय स्वीकृति से किसानों को फसल मौसम के अनुसार समय पर बीज की उपलब्धता, अप्रैल माह से ही यंत्रों के लिए आॅनलाईन आवेदन करने की सुविधा तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में सहुलियत होगी। इससे फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में आशातीत वृद्धि होगी तथा किसानों की आय बढ़ेगी।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि योजनाओं की स्वीकृति में विलंब होने के कारण किसानों को समय से योजनाओं का लाभ नही मिल पाता है। इसीलिए इस बार यह निर्णय लिया गया है कि कृषि रोड मैप की योजनाओं की स्वीकृति समय से पूर्व कर लिया जाय ताकि किसानों को खेती के कार्य में कोई परेशानी नहीं हो। कृषि एवं किसानों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार किसानों के सहयोग के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।