मधुबनी में भी राजद ने किया प्रदर्शन

मधुबनी :- शुक्रवार को प्रदेश राजद एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार मधुबनी स्टेशन चौक से शहर के मुख्य चौक चौराहा होते हुए समाहरणालय के समक्ष राजद मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ, के नेतृत्व में विशाल एवं रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि एनडीए सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले ले रही है। इनको संख्या बल का इतना गुमान है की बगैर किसानों, उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय-मशिवरा किये कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण, ठेका प्रथा और कॉर्पोरेटीकरण करने को आतुर हैं। लोकसभा में एकतरफ़ा 03 कृषि विधेयकों का पास कराना किसानों का हाथ काटना जैसा है|
सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा, और मुनाफे के लिये जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा।

बड़ी कंपनियों  किसानों का शोषण करेगी 

समीर कुमार महासेठ मधुबनी विधायक ने कहा कि ये विधेयक एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जायेगी। इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा। इस विधेयक में वन नेशन, वन मार्केट की बात कही जा रही है, लेकिन वन MSP की बात क्यों नहीं की जा रही? सरकार इसके जरिये कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) के एकाधिकार को खत्म करना चाहती है। अबर इसे खत्म किया जाता है तो व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी, किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलेगी।

बिहार में APMC प्रणाली 2006 में ध्वस्त कर दी गई थी, जिसके फलस्वरुप बिहार के किसान समय के साथ गरीब होते चले गए क्योंकि उन्हे MSP का लाभ मिलना भी बंद हो गया और पलायन करने वालों की संख्या बढती चली गई। इस वर्ष नीतीश सरकार के कुल गेहूँ खरीद के लक्ष्य का 1% (.71) से भी कम MSP के मूल्य पर खरीद हुई। बताइए इससे किसान को कैसे फ़ायदा हुआ?
भरत भूषण मण्डल, मधुबनी जिलाध्यक्ष राजद ने कहा कि 14 साल से यही पालिसी बिहार में लागू है, और आप देख लीजिए आज क्या हालात है प्रदेश में क्योंकि प्रदेश में MSP ही नहीं है। आज बिहार प्रदेश का किसान मक्कई का MSP ₹1850 होने के बावजूद उसे बिचौलियों को ₹1100 में बेचता है। इससे किसान को ही नुक़सान है।

अमरेंद्र चौरसिया वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि 2022 तक आय दुगना करने की बात करने वाले 2020 में ही किसानों को सड़क पर पटकने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कहाँ केंद्र सरकार बात करती थी, कि कुल लागत का 50% जोड़कर MSP किसानों को दिया जाएगा और कहाँ इतनी धूर्तता से अब MSP ही खत्म किया जा रहा है। इतना बड़ा झूठ मोदी जी ने 2014 के चुनाव प्रचार के वक़्त अन्नदाता किसानों से क्यों बोला?

चंद्रशेखर झा सुमन ने कहा कि यह अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये यह नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोल-भाव करने की क्षमता नहीं है, वे इसका लाभ कैसे उठाऐंगे? सरकार एक राष्ट्र, एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वह राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पायेगा। क्या किसानों के पास इतने साधन हैं और दूर मंडियों में ले जाने में खर्च भी तो आयेगा।
उमाकांत यादव पूर्व विधायक ने कहा कि केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है। अब कोई कितना भी अपने हिसाब से भंडारण कर सकता है, और इस वजह से मार्किट में डिमांड और सप्लाई कॉरपोरेट जगत अपने हिसाब से बनाकर फायदा उठाएगा।

राजेश यादव ने कहा कि इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा तीन कार्य दिवस में दिया जाएगा। किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार-बार चक्कर काटने होंगे। न तो दो-तीन एकड़ जमीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत है, और न ही वह इंटरनेट पर अपना सौदा कर सकता है। यही कारण है किसान इसके विरोध में है।
रामावतार पासवान, पूर्व विधायक ने कहा कि अब पशुधन और बाज़ार समितियाँ किसी इलाक़े तक सीमित नहीं रहेंगी। अगर किसान अपना उत्पाद मंडी में बेचने जाएगा, तो दूसरी जगहों से भी लोग आकर उस मंडी में अपना माल डाल देंगे और किसान को उनकी निर्धारित रक़म नहीं मिल पाएगी और छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मार पड़ेगी।

जीवछ यादव, प्रखंड अध्यक्ष राजद पंडौल ने कहा कि विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन के अंदर समझौता मंडल में जाना होगा। वहां न सुलझा तो धारा 13 के अनुसार एसडीएम के यहां मुकदमा करना होगा। एसडीएम के आदेश की अपील जिला अधिकारी के यहां होगी और जीतने पर किसानें को भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा। देश के 85 फीसदी किसान के पास दो-तीन एकड़ जोत है। विवाद होने पर उनकी पूरी पूंजी वकील करने और ऑफिसों के चक्कर काटने में ही खर्च हो जाएगी।

गुणानंद यादव, पूर्व मुखिया ने कहा कि हमारे देश में 85% लघु किसान हैं, बिहार में तो छोटी और मझली जोत के किसान और भी अधिक है। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है यानी यह अध्यादेश बड़ी कम्पनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाज़ारी के लिए लाया गया है। कम्पनियां और सुपर मार्केट अपने बड़े-बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे।किसान संगठनों का कहना कि इस बदलाव से कालाबाजारी घटेगी नहीं बल्की बढ़ेगी। जमाखोरी बढ़ेगी।

अकील अंजुम राजद नेता ने कहा कि जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा, उसे प्राकृतिक आपदा या कृषि में हुआ नुक़सान से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका ख़मियाज़ा सिर्फ़ किसान को उठाना पड़ेगा।

मो० शाहिद ने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले किसानों पर खाद्य सामग्री को एक जगह जमा कर रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये पाबंदी सिर्फ़ कृषि उत्पाद से जुडी व्यावसायिक कंपनियों पर ही थी। अब संशोधन के बाद जमाख़ोरी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, जिससे बड़े पूँजीपतियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को इसका नुक़सान झेलना पड़ेगा।

प्राइवेट कारोबारियों को फायदा होगा 

मो० चांद, राजद नेता ने कहा कि इस कानून से बाहरी या प्राइवेट कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। इस तरह के कानून की मदद से छोटी-छोटी मंडिया पूरी तरह खत्म हो जायेंगी। बड़ी कंपनियां की मनमानी बढ़ेगी और छोटे व्यापारी संकट में आ जायेंगे, कंपनियां किसानों की जमीन पर नियंत्रण करने लगेंगी, कालाबाजरी बढ़ेगी, किसान पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दायरे में आ जायेगा।
इससे किसान और उसकी उपज पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और सारा फायदा बड़ी कंपनियों को मिलेगा कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों (राज्य APMC Act) किसानों को फ्री व्यापार की सुविधा मिलती है. इससे मंडियां खत्म हो जायेगी।अध्यादेश से मंडी एक्ट केवल मंडी तक ही सीमित कर दिया गया है और मंडी में खरीद-फरोख्त पर शुल्क लगेगा जबकि बाहर बेचने-खरीदने पर इससे छूट मिलेगी।

श्री रत्नेश्वर यादव ने कहा कि इस तानाशाह सरकार को आम जनता की कोई फ़िक्र नहीं है, किसान मजदुर लगातार प्रदर्शन कर रहे लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर ये किसानों के हित में रहता तो उनके सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा देतीं? हम सरकार से मांग करते हैं की इस किसान विरोधी अध्यादेश को तुरंत वापस ले|
राष्ट्रीय जनता दल, जिला-मधुबनी, बिहार, किसान मजदुर भाइयों के हर कदम साथ खड़ी है,और उनके हितों की रक्षा में कोई भी बलिदान देने को तैयार है।

इस प्रदर्शन में समीर महासेठ(मधुबनी विधयाक), गुलाब यादव(झंझारपुर विधायक), अवधेश तिवारी, संतोष यादव, मो० असगर, जावेद आलम, मो० साबिर, अशोक यादव, राजेश खरगा, बिट्टू यादव, श्रीमती वीना देवी(अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ), शारदा निराला(जिलापरिषद सदस्य), शुभेश्वर यादव, अमन यादव, युवा राजद नेता, बीरबहादुर राय, बन्दना राय, डॉ० दिलीप कुशवाहा, रामबिलास धांगर, ओमप्रकाश यादव, युवा नेता राजद, अमरेंद्र चौरसिया, अजितनाथ यादव, संजय यादव, दीपक यादव एवं अन्य दर्जनों नेता एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।