सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा की लापरवाही

उत्तर प्रदेश के झांसी में एक अस्पताल में लगी दुखद आग, जिसमें 11 नवजात शिशुओं की जान चली गई, भारत के सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा उपायों की विफलता को उजागर करती है। राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) और अग्नि सुरक्षा और रोकथाम नियमों के बावजूद, कई अस्पताल इन विनियमों का पालन नहीं करते हैं। यह बेहतर अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन और भविष्य में जानमाल के नुक़सान को रोकने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्त्वपूर्ण उन्नयन की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर देता है। सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ अग्नि सुरक्षा कार्यान्वयन में त्रुटिपूर्ण हैं। भ्रष्टाचार और अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में उचित निगरानी की कमी के कारण कई अस्पताल निर्धारित अग्नि सुरक्षा नियमों का पालन करने में विफल रहते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के अनुसार, कई अस्पताल विनियामक जाँच को दरकिनार कर देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप असुरक्षित संरचनाएँ बन जाती हैं जो अग्नि सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करती हैं।

 अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और योजना: अनुचित योजना और घटिया निर्माण के कारण अक्सर सार्वजनिक संस्थानों, विशेषकर अस्पतालों में आग का ख़तरा पैदा होता है। कोलकाता एएमआरआई अस्पताल में आग लगने की घटना (2011) ने संरचनात्मक योजना में गंभीर खामियों को उजागर किया, जैसे कि अवरुद्ध भागने के रास्ते और अपर्याप्त अग्नि निकास, जिसने बड़ी संख्या में मौतों में योगदान दिया। जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी जैसे चिकित्सा कर्मचारी और अग्नि सुरक्षा कर्मियों को अक्सर आग की रोकथाम, आपातकालीन निकासी या अग्निशमन तकनीकों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। मुंबई (2020) में एक कोविड -19 सुविधा में आग लगने से तैयारियों की कमी का पता चला, अस्पताल के कर्मचारी अपर्याप्त प्रशिक्षण और जागरूकता के कारण आग की आपात स्थिति को संभालने में असमर्थ थे। कई अस्पताल, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में, अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे को उन्नत करने या पर्याप्त अग्निशमन उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी रखते राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में 2022 में 7, 500 से अधिक आग दुर्घटनाएँ दर्ज की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 7, 435 मौतें हुईं, जो खराब प्रवर्तन के गंभीर परिणामों को दर्शाता है।

कई अस्पतालों में आग के खतरों से बचाव के लिए समर्पित निकासी मार्ग, अग्निरोधी सामग्री और अन्य आवश्यक बुनियादी ढाँचे का अभाव है। उपहार सिनेमा अग्नि (1997) , जिसमें 59 लोग मारे गए थे, अपर्याप्त निकास बिंदुओं के कारण और भी गंभीर हो गई थी, जो एनबीसी और एनडीएमए दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित मज़बूत निकासी योजना की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अग्नि सुरक्षा मानकों के कार्यान्वयन में भिन्नताएँ क्षेत्रीय असमानताएँ पैदा करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करने के उपाय निगरानी और विनियमन को मज़बूत करना है। अग्नि सुरक्षा मानदंडों की मज़बूत निगरानी सुनिश्चित करना और सभी अस्पतालों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य बनाना अनुपालन में सुधार कर सकता है। सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के लिए एनडीएमए के दिशानिर्देशों को नियमित निरीक्षण और गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ और अधिक सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अस्पतालों को आधुनिक अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, जिसमें फायर अलार्म, स्प्रिंकलर और अग्नि शमन प्रणाली शामिल हैं।

दिल्ली के एम्स में अग्नि सुरक्षा उपाय, जिसमें उन्नत अग्नि पहचान और दमन प्रणाली शामिल हैं, अन्य अस्पतालों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं। आपातकालीन प्रक्रियाओं पर अस्पताल के कर्मचारियों के लिए नियमित अग्नि सुरक्षा अभ्यास और व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक हैं। एनडीआरएफ द्वारा शुरू किए गए अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों को किसी संकट के दौरान कर्मचारियों की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए सभी अस्पतालों में दोहराया जा सकता है। सरकारों और अस्पताल अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा बुनियादी ढांचे और नियमित रखरखाव के लिए अधिक धन आवंटित करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) नए अस्पताल परियोजनाओं के लिए अपने वित्त पोषण प्रस्तावों के अनिवार्य हिस्से के रूप में अग्नि सुरक्षा को शामिल कर सकता है, विशेष रूप से कम सेवा वाले क्षेत्रों में। अस्पतालों और सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने से बेहतर सतर्कता और सुरक्षा मानकों के पालन को बढ़ावा मिल सकता है।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान अग्नि रोकथाम और आपातकालीन प्रतिक्रिया के बारे में ज्ञान फैलाने में मदद कर सकते हैं। अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने वाले अस्पतालों को सब्सिडी या अनुदान जैसे प्रोत्साहन प्रदान करने से बेहतर कार्यान्वयन को बढ़ावा मिल सकता है। झांसी में अस्पताल में लगी दुखद आग सार्वजनिक संस्थानों में अग्नि सुरक्षा प्रवर्तन में चल रही खामियों की एक स्पष्ट याद दिलाती है। जापान जैसे देशों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, जहाँ आग से होने वाली मौतों की दर सबसे कम है, एक मार्गदर्शक प्रकाश हो सकता है। सरकार को सुरक्षित सार्वजनिक स्थान बनाने के लिए बुनियादी ढाँचे को उन्नत करने, विनियमन को बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

– डॉo सत्यवान सौरभ,