केंद्र सरकार के 8 साल: 8 बड़े फैसले

आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आठ साल पूरे हो रहे हैं। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 2014 के आम चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों की शानदार जीत के बाद नरेन्द्र मोदी ने 26 मई को देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 2019 में पीएम मोदी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभाला। इन 8 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व ने भारत देश और दुनिया में अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। इन 8 वर्षों ने केंद्र सरकार ने कई ऐसे मुश्किल फैसले लिए, जो लंबे समय से लंबित थे या उन फैसले को लेने से अन्य सरकारें डरती थीं, साथ ही कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिसने समाज और देश को नई दिशा और लोगों के लिए जनकल्याणकारी रहीं।

–फ्री कोरोना वैक्सीन

वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया। वायरस से बचाव के लिए भारत ने कई बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने सिर्फ स्वदेशी वैक्सीन बनाई, बल्कि देशवासियों के लिए नि:शुल्क वैक्सीन भी रखी। देशवासियों को वैक्सीन की दोनों डोज फ्री रखी गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कई दूसरे देशों और जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई।

–आत्मनिर्भर भारत

कोरोना काल के समय जब लॉकडाउन हुआ तब मानों पूरी दुनिया लगभग थम सी गई थी। कोरोना जैसे अनजान वायरस से लड़ने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। महामारी की वजह से दूसरे देश से मदद लेना भी संभव नहीं था। देश के कुछ लोग जहां घर में बैठ कर परेशान थे तो, कुछ लोग महामारी से लड़ने के लिए उपाय ढूंढ रहे थे। तभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। आत्मनिर्भरता भारत अभियान का अर्थ केवल ये नहीं है कि किसी वस्तु या उपयोगिता के सामान का उत्पादन कर दें, बल्कि इसका एक पक्ष यह भी है कि हमें दूसरे देशों पर से निर्भरता भी खत्म करनी है। इसी मंत्र के साथ भारत ने कई ऐसे कार्य किए, जो इतिहास में पहली बार हुआ। पीएम ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया और सभी देशवासी भी इस अभियान को पूरा करने में लगे हैं।

कोरोना काल में ही लॉकडाउन के समय आत्मनिर्भर भारत के तहत ही पीएम मोदी ने राहत पैकेज के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए दिए। लेकिन इस राहत पैकेज की खास बात ये रही कि जिस तरह सुनियोजित तरह से इसे दिया गया, आज उसी का नतीजा है कि देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दरअसल इसके तहत किसी को नगद पैसे नहीं बांटे गए, बल्कि अलग-अलग सेक्टर के लोगों के राहत के लिए कई घोषणाएं की गई। एमएसएमई के कल्याण के तहत कुल 16-घोषणाएं की गईं, तो किसानों गरीबों, श्रमिकों के लिए भी कई घोषणाएं की गईं।

–नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति

शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत प्री स्‍कूल के बच्‍चों के लिए एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर फोकस है। कक्षा 6 से ही बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। साथ ही कक्षा 6 से ही मल्टीडिसीप्लिनरी पाठ्यक्रमों के साथ वोकेशनल कोर्स शामिल किए जाएंगे। 12वीं पास करने वाले हर एक छात्र के पास कम से कम एक स्किल होगी। वहीं उच्च शिक्षा में अब इंजीनियरिंग के साथ म्यूजिक और कुकिंग की पढ़ाई करने जैसी व्यवस्था भी की गई है।

–अयोध्या मंदिर निर्माण

करीब 100 सालों से ज्यादा समय से चल रहे इस विवाद को अयोध्या में राम मंदिर और विवादित ढांचे के विवाद पर तब विराम लग गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सबूत और पक्षों को सुनने के बाद जब मंदिर के अस्तित्व को स्वीकार किया। सनातन धर्म की आस्था का केंद्र राम जन्मभूमि अयोध्या में करीब पांच सदी के बाद मंदिर के निर्माण की नींव 5 अगस्त 2020 को पड़ी। मंदिर का निर्माण का वादा तो कई लोगों ने किया लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने करोड़ों लोगों की भावना का सम्मान करते हुए आज मंदिर निर्माण करवा रही है।

–अनुच्छेद 370

केंद्र सरकार ने पांच अगस्त 2019 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में बांट दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को लोगों के बीच काफी सराहा गया। इस फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर के नागरिक भी आज देश के अन्य हिस्सों के नागरिकों की तरह सभी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही राज्य में निवेश, रोजगार और उद्योग स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

-तीन तलाक

2019 में जब दूसरी बार मोदी सरकार ने कार्यभार संभाला, तो सबसे पहले मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से निजात दिलाने जैसा बड़ा कदम उठाया। मुस्लिम महिलाओं के हित में ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक-2019’ को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कराया गया। कानून बनने के बाद भारत में तीन तलाक कानूनी तौर पर अपराध बन गया। तीन तलाक कानून कहता है कि अगर पुरुष तीन बार ‘तलाक’ बोलकर, लिखकर या एसएमएस-ईमेल भेजकर शादी तोड़ता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है।

–जीएसटी

एक देश एक कर की दिशा में जीएसटी एक ऐतिहासिक फैसला रहा। जीएसटी के कारण न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता आ रही है, बल्कि टैक्स की चोरी भी कम हो रही है। जीएसटी ने हर करदाता को उसका संवैधानिक अधिकार दे दिया है। जीएसटी लागू होने के बाद उपभोक्ताओं और करदाताओं को ये पता चल रहा है कि वो किसी सामान पर कितना टैक्स दे रहे हैं। जीएसटी 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को संसद में वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित होने के बाद जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी से पहले की बात करें और केंद्र और राज्य सरकार के लगभग 17 तरह के कर और 23 तरह के टेस्ट को जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। पहले के समय में जितने तरह के कर होते थे, उतने ही तरह के फॉर्म भी भरने होते थे, लेकिन अब इन सबकी जगह पर अब सिर्फ एक फॉर्म ही भरना पड़ता है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपके लिए अनुपालन की लागत में कमी आएगी।

–सर्जिकल स्ट्राइक

भारत के इतिहास में 28-29 सितंबर 2016 का दिन काफी महत्वपूर्ण है। इसी दिन भारतीय जवानों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की और उन्हें तबाह कर दिया। दरअसल, 18 सितंबर 2016 को पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के शिविर पर हमला कर दिया, हमले में 18 जवान शहीद हो गए थे। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हमलावरों को माफ नहीं किया जाएगा। 18 जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और इस सर्जिकल स्ट्राइक से भारत ने दिखा दिया कि नया भारत न झुकेगा और न ही रुकेगा।