22 अप्रैल पृथ्वी दिवस विशेष- पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं

महात्मा गांधी ने एक बार कहा था – पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच को नहीं। पिछले 25 वर्षों में मनुष्यों ने पृथ्वी के दसवें भाग के जंगल को नष्ट कर दिया है और यदि प्रवृत्ति जारी रहती है तो एक सदी के भीतर कोई भी शेष नहीं रह सकता है। मनुष्य पृथ्वी पर सभी बायोमास का केवल 0.01% हिस्सा है, लेकिन ग्रह का इतना छोटा हिस्सा होने के बावजूद, उन्होंने सभी जंगली स्तनधारियों के 83% और सभी पौधों के आधे का विनाश किया है। हमें खुद को यह याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए।

इसी दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह एक ऐसा दिन है जो ग्रह की रक्षा और उसके पर्यावरण को संरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए के लिए दुनिया भर में कई कार्यक्रम और अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। 22 अप्रैल, 1970 को, 20 मिलियन अमेरिकी – उस समय अमेरिका की आबादी का 10% – पर्यावरणीय नुकसान का विरोध करने और हमारे ग्रह के लिए एक नए तरीके की मांग करने के लिए सड़कों, कॉलेज परिसरों और सैकड़ों शहरों में उतरे। पहले पृथ्वी दिवस को आधुनिक पर्यावरण आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, और अब इसे ग्रह की सबसे बड़ी नागरिक घटना के रूप में मान्यता प्राप्त है। पहले पृथ्वी दिवस के परिणाम ये रहे कि 1970 में पहले पृथ्वी दिवस ने संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐतिहासिक पर्यावरण कानूनों के पारित होने सहित कार्रवाई की एक लहर शुरू की।

स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम 1970 में पहले पृथ्वी दिवस के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के निर्माण के जवाब में बनाए गए थे। कई देशों ने जल्द ही इसी तरह के कानूनों को अपनाया। पृथ्वी दिवस प्रमुख अंतरराष्ट्रीय महत्व रखता है; 2016 में, संयुक्त राष्ट्र ने पृथ्वी दिवस को उस दिन के रूप में चुना जब जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह हम में से प्रत्येक को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि पृथ्वी और उसके पारिस्थितिक तंत्र हमें जीवन और जीविका प्रदान करते हैं।

यह दिन एक सामूहिक जिम्मेदारी को भी पहचानता है, जैसा कि 1992 के रियो घोषणापत्र में कहा गया था, मानवता की वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जरूरतों के बीच एक उचित संतुलन हासिल करने के लिए प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देना। यह दिन ग्रह की भलाई और इसके द्वारा समर्थित सभी जीवन के बारे में चुनौतियों के लिए दुनिया भर में जन जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इस वर्ष, पृथ्वी दिवस प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और प्रदूषण को कम करने पर केंद्रित है। यह मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकास के जवाब में शुरू किया गया था, आठ मिशन भारत की घरेलू विकास की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारत ने 2022 तक देश में सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है।
अप्रैल 2015 में केंद्र सरकार ने देश में पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से अपनाने और निर्माण शुरू किया। यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए राष्ट्रीय मिशन का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे के पांच करोड़ लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करती है। महिला लाभार्थियों के नाम पर जीवाश्म ईंधन और खाना पकाने के लिए गाय के गोबर जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए कनेक्शन दिए जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण कम होता है।

उजाला योजना जनवरी 2015 में 77 करोड़ तापदीप्त लैंपों को एलईडी बल्बों से बदलने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी। एलईडी बल्ब के उपयोग से न केवल बिजली के बिल में कमी आएगी बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत आंदोलन) एक अभियान है जिसे 2 अक्टूबर 2014 को प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। अभियान देश के 4041 वैधानिक शहरों और कस्बों की सड़कों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने का प्रयास करता है।

विवेकपूर्ण निवेश और नीतिगत सुधार भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाने में मदद कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के किसी भी अनुकूलन के लिए जलवायु न्याय की आवश्यकता होगी। इसे यूएस-चाइना क्लीन एनर्जी रिसर्च सेंटर जैसे संयुक्त अनुसंधान और विकास साझेदारी के विस्तार से प्रेरित किया जा सकता है, जो भारत के उभरते स्मार्ट शहरों को पश्चिम में हरे शहरों के साथ जोड़ता है। भारत को उत्सर्जन कम करके कार्बन को कम करने की जरूरत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पश्चिम को भी अपने बिलों का भुगतान करने की जरूरत है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से सटे शहरों को उन्नत अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं के साथ हरित स्मार्ट शहरों में बदलने की आवश्यकता है।

-प्रियंका सौरभ
रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार।

(नोट- आलेख में व्यक्त विचार लेखक के नितांत मौलिक और निजी है।)